दिल्ली में सीलिंग से व्यापारियों को बहुत उठाना पड़ा। पर एक बात साफ़ है: आप सरकार की वजह से सीलिंग हुई थी।
आप सरकार की वजह से दिल्ली में पिछले तीन वर्षों से सीलिंग का भय बना रहा है। दिल्ली सरकार ने 351 सड़कों को अधिसूचित नहीं करने और व्यापारियों के लंबित मामलों का जवाब नहीं देने के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मॉनिटरिंग कमेटी ने कार्रवाई की।
आप सरकार ने बिना वैकल्पिक स्थान दिए दिल्ली में 52 हजार छोटी फैक्ट्रियों को सील करने के लिए नगर निगमों पर दबाव बनाया।
वहीं, दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सीलिंग रुकवाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से नियमों में बदलाव करके व्यापारियों को राहत पहुंचाई गई।
केंद्र सरकार व नगर निगमों के साथ ही जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी तो सीलिंग को पूरी तरह रोकने में मदद मिलेगी। आशा है दिल्ली के मतदाता यह बात समझ कर वोट करेंगे।
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